ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.ਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੰਤੀਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਜੋ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 60,256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
